रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 सदन के पटल पर रखा. विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के बाद ध्वनिमत से पास हुआ.
मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्देश्य संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करना है. यह उपकर पिछली सरकार में बंद हो चुकी ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के लिए लगाया गया था, जिसे अब हटाया जा रहा है. इस संशोधन से संपत्ति खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी और स्टाम्प शुल्क में कमी आएगी.
कैबिनेट ने पहले इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया था, जिसके बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पारित कराने की प्रक्रिया अपनाई गई. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधेयक के संबंध में कहा कि इसका उद्देश्य अनुत्पादक या पुरानी योजनाओं के लिए लिए जा रहे अतिरिक्त करों को बंद करना है.
