ट्रांसफर पर हाईकोर्ट सख्त: पहले नहीं जताई आपत्ति तो अब चुनौती स्वीकार नहीं, याचिका खारिज

याचिकाकर्ता और राज्य ने रखा अपना पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, यह ट्रांसफर एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है. उनका बार-बार ट्रांसफर किया जा रहा है. कोर्ट ने 25 फरवरी 2022 को अंतरिम राहत (स्टे) दी थी, जिसके कारण वे लखनपुर में ही कार्यरत रहे. जबकि, राज्य की ओर से कहा गया कि, जब 2017 में चिरमिरी से लखनपुर ट्रांसफर हुआ था, तब याचिकाकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं की. अब नए ट्रांसफर को उसी आधार पर चुनौती देना उचित नहीं है. इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए.

कोर्ट ने कही ये बात

न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने कहा कि, याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक ट्रांसफर (2017) पर कोई आपत्ति नहीं की.लगभग 3 वर्षों तक स्टे का लाभ उठाया. ऐसे में बाद के ट्रांसफर को चुनौती देना स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही 25 फरवरी 2022 का अंतरिम आदेश (स्टे) समाप्त (वैकेंट) कर दिया गया.